मधेसको नेतृत्वले आक्रोशसँगै जिम्मेवारी बुझोस्

संविधानका लागि केहि समय पर्खदा केहि बिग्रिदैन

प्रदिप गिरि

संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्ने कुरा आखिरी चरणमा छ। ठूलो बलिदान र संघर्षपछि यो संविधानसभा प्राप्त भएको हो। यस सभाले संविधान घोषणाको यो दिन सिंगो नेपालको विजय र उल्लासको दिन हुनुपर्ने छ। तर हिजोसम्मको अवस्था देख्दा यस्तो थिएन। सत्तारुढ शक्ति संविधान पारित गर्न तम्तयार थिए। एकाएक फेरि उनीहरुले संविधान पारित हुने प्रक्रियालाई दुई दिन लम्ब्याए। यो अवश्य स्वागतयोग्य कदम भयो, यद्यपि यो समय पर्याप्त नहोला।

तर अहिले त भकुण्डो सडकमा उत्रिएको प्रतिपक्षसँग छ। प्रक्रिया स्थगनको अघिल्लो दिन नै ‘सेतोपाटी’मा विजयकुमार पाण्डेले सधैं जस्तो एक सर्वप्रिय प्रस्ताव लेख्नुभएको थियो। लेखको सारांश थियो– ‘संविधान लेखन प्रक्रिया अहिलेलाई स्थगित गरौं। आन्दोलनरत जमातलाई वार्तामा बोलाउ।’ त्यो भयो।

त्यसको लगत्तैपछि सेतोपाटीमा अमित ढकाल, नारायण वाग्ले र अजयभद्र खनालका सार्थक आलेख प्रकाशित भएका छन्। अब हुनुपर्ने वार्ताका अभियन्ताले यस्ता आलेखहरुको तार्किकता मनन गर्ने हो भने वार्ता सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ।

सत्तारुढ नेतृत्व अहिले संविधान लेख्न आतुर छ। यो आतुरी अनुचित पनि छैन। तर त्यही पनि यस्तो आतुरी र अत्याहटका दीर्घकालीन दुष्परिणाम के हुन सक्छन् भन्ने कुरो पनि सेतोपाटीका आलेखले प्रष्ट गरेका छन्।

ठीक २०० वर्ष अघि सुगौलीको सन्धी भएर नेपालको वर्तमान चौहद्धीको प्रारुप बनेको हो। बीपी कोइरालाले १९७१ ई.मा ‘तरुण’मा लेख्नुभएको थियो– ‘गोर्खालीको विजयी अभियानले नेपाली राज्यको चारकिल्ला बनायो। तस्वीरको फ्रेम बन्यो तर रंगबुट्टा भरिएन।’ पञ्चायती व्यवस्थाका अधिनायक राजा वीरेन्द्रसँग सहकार्य गरेर भए पनि ‘राष्ट्र’ बनाउनुपर्छ भन्ने जीवनको आखिरी चरणमा कोइरालाको ठहर हुन पुगेको थियो। पहिलो, बीपीको त्यस भावनालाई राजा वीरेन्द्रले चाहेर–नचाहेर कदर गर्न सकेनन।

दोस्रो, एउटा व्यक्ति वा पुस्ता विशेषले मात्र पनि राष्ट्र बनाउन सक्दैन। यो लामो प्रक्रिया हो। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको साझा विकासक्रममा राष्ट्र बन्छ। कुनै पनि राष्ट्र सयकडौ वर्षमा मात्र स्वस्थ र सृजनशील बन्छ। यो एक सुदीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया हो। १७–१८ औं शताब्दीमा इंग्ल्याण्डले राष्ट्रिय–राज्यको प्रारुप बनाइसकेको थियो। तर अझै त्यहाँ स्कटल्याण्डको आवधिक जनमतसंग्रह जारी छ। ऐतिहासिक स्मृति कुनै पनि राष्ट्रको जन्मखत हो। पाकिस्तानलाई आज आफ्नो ऐतिहासिक स्मृति खोज्न गाह्रो परेको छ। उसका अधिकांश समस्या यसैबाट उत्पन्न भएका छन्। बंगलादेशलाई अपेक्षाकृत सजिलो छ। बंगलादेशलाई भाषा र संस्कृतिले बाँधेको छ।

नेपाल यो सबभन्दा भिन्न छ। अहिले आएर त मानौं नेपाल राष्ट्रियताको प्रसव वेदना भोगिरहेको छ कि भन्ने झझल्को हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषाको अभिक्रममा भाषा, संस्कृति, भूगोल, जातियता एकसाथ हानथाप गर्दैछन्। यस जटिलताको परिप्रेक्ष्यमा राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाका विचार, वालकृष्ण सम वा लेखनाथ पौड्यालको काव्यात्मक देशभक्ति वा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘के नेपाल सानो छ’ भन्ने भावोच्छभास यथार्थको कसीमा घोटिनुपर्ने भएको छ।

तर राजनीति त तात्कालिकताको व्यवसाय हो। अहिले तत्काल सम्बोधन गर्न सम्झनुपर्ने केही तथ्य छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले अहिले संविधानसभा–२ को मतादेशलाई जनादेश सम्झिने गल्ती गर्नु हुँदैन। संविधानसभा–१ मा नेकपा माओवादी र मधेसी पार्टीहरुले यस्तै गल्ती गरेका थिए। मतादेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसवादी दलले संविधानसभामा सीट मात्रै थोरै पाएका हुन्। उनीहरुको भोट त बरु बढेको छ। बरु मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धले संविधानलाई प्रभावित गर्छ–गर्छ भन्ने कुरो भने मधेसले बुझिदिनुपर्छ। तर तात्कालिक शक्ति–सम्बन्धको प्रतिविम्वले मात्र संविधानलाई दिगो बन्न दिदैन। त्यसका निमित्त ऐतिहासिक दृष्टि र वैचारिक निसङ्गता र स्पष्टता चाहिन्छ। अमेरिकाका ‘फाउन्डिङ्ग फादर्स’ त्यसका उदाहरण हुन्। भारतका डा. अम्वेदकर, नेहरू र राजेन्द्रप्रसाद पनि समग्र दृष्टि राख्थे।

तात्कालीक शक्ति–सम्बन्ध जे भए पनि आधारभूत रुपमा नेपाल भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक दृष्टिले तीन पहिचानमा बाँडिएको छ। मधेसी, जनजाति र पर्वतेहरुको आ–आफ्नै पहिचान छ। उनीहरुको बोली–चाली, खान–पान, विहेवारी र पूजा–आजा समेतका पृथक परम्परा छन्। तर उनीहरुमा प्रशस्त साम्य समेत छ। यो स्वाभाविक हो। मनुष्य मात्र एक साथ अनेकौं पहिचानका साथ बाँचेको हुन्छ। कसैको पनि एउटा मात्र पहिचान हुँदैन।

दुईटा द्वन्दरत जातीयतामा पेशा, वर्ग, लिङ्ग र बानी–व्यहोरासमेत पनि थुप्रा साझा पहिचान भएका व्यक्तिहरु उपस्थित रहन्छन्। एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ। भारत र पाकिस्तानमा थुप्रा विषयमा झगडा होला रे। तर दुवै मुलुकका गजलकार र गायकहरु, अभिनेता र संगीतज्ञहरु, महिला अधिकारकर्मीहरु वा भनौं खेलाडीहरु समेतले आफ्ना बीच न्यानो सम्बन्ध राखेको हुन्छ। तर दुई देशको द्वन्दका बेलामा उत्तेजित अधिकांश मानिसहरु आफ्नो साम्य–साथी विर्सिन सक्छन्। नेपालमा अहिले यस्तै होला भन्ने खतरा खडा भएको छ।

लामो समयदेखि सबैथरिका नेपालीहरु साह्रै मिलेर बसेका थिए भन्ने हाम्रो धारणा रहेको हो। तर त्यो मिलन कतिसम्म स्वाधीन र स्वाभाविक थियो, त्यो अलग कुरो हो। यस यथार्थलाई सेतोपाटीका लेखकहरुले औल्याइसकेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाललाई राष्ट्रिय राज्यको रुपमा संगठित गर्ने अभियान थाल्दा उनका मुख्य सहायक केही घर–थर थिए। प्रथम जनआन्दोलनसम्म यस घरथरका शाखा–प्रशाखाले नै नेपालमा प्रकारान्तरले राज गरे। त्यसपछि मुलुकले कोल्टे फेर्‍यो। तिनताक नै सोवियत युनियनको विघटन भयो। अनि शीतयुद्धका समाप्तिका साथ विचारधाराको अन्त्य भयो भन्ने अतक्र्य हुइयाँ चल्यो। त्यसका ठाउँमा पहिचान वा अस्मिताको राजनीतिले प्रोत्साहन पायो।

नेपालमा प्रजातन्त्रका साथ परोक्ष रुपमा भए पनि आमजनतामा अधिकार आयो। सबै मतदाताले आफ्नो स्तत्व थाहा पाए। दोस्रो जनआन्दोलनले रहे–सहेको कसर पूरा ग¥यो। माओवादीले नेपालमा जातीय राजनीतिलाई आफ्नो आधार बनाए। अहिले आएर गणतन्त्रको राप र तापमा मधेसी र जनजाति भन्दैछन्– ‘यो राष्ट्रमा हाम्रो अंश छ कि छैन ?’ दलतन्त्रका नवरत्न तर्सिएका छन्। तर्सिने काम नै छैन। मधेसी र जनजातिको विद्रोह मुलतः प्रजातन्त्रको प्रस्फुरण हो। हिजोसम्म हिंसाको मन्त्रोचारण र अभ्यर्थना गरेर हिडेका सबै नेतृत्वले दंगा, आगजनी र हत्याको यो विभत्सताको खुलेर भत्सर्ना गर्नुपर्छ। यसको नैतिक जिम्मेदारी लिनुपर्छ।

कुनै पनि मुलुकको इतिहास मुख्यतः त्यहाँको शासक वर्गले लेख्छन्–लेखाउँछन्। यस सत्यको आलोकमा नेपाली जनआन्दोलनको इतिहास पढ्दा पनि झसङ्ग हुइन्छ। प्रत्येक बुद्धिजीविलाई आज कृष्णप्रसाद कोइरालाको नाम थाहा छ। तर तुलसी मेहर श्रेष्ठ अपेक्षाकृत अज्ञात छन्। सबैलाई जंगबहादुरको ‘वीरता’ पढाइन्छ। तर लखन थापा किंवदन्ती छन्। नेपालका बुद्धिजीविहरु दुर्गानन्द झा, शिवचन्द्र मिश्र मात्र होइन, रामेश्वर सिंह र जयमंगल सिंहका बारे अन्जान छन्। नेपाली जनआन्दोलनको इतिहासमा हनुमाननगर काण्डको सामान्य उल्लेखसम्म होला। त्यस घटनामा सप्तरीका मधेसी तन्नेरीहरुले जयप्रकाश नारायण र डा. राममनोहर लोहियालाई हनुमाननगरबाट छुटाएका थिए। त्यसले ००७ सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमि बनायो।

०१७ सालपछिको ऐतिहासिक संघर्षमा महेन्द्रनारायण निधि सत्याग्रहका प्रथम व्याख्याता एवम् प्रयोक्ता हुनुहुन्थ्यो। उनको नाम कांग्रेसको इतिहासमा पादटिप्पणीमा सीमित छ। सुन्दरीजलको जेलमा मरणान्त भएपछि रामनारायण मिश्र छोडिनुभएको हो। मिश्रबाहेक पनि देवानसिंह राई, योगन्द्रमान शेरचन, मिनबहादुर गुरुङ, प्रेमराज आङ्दम्वे र अरु पनि पछिसम्म सुन्दरीजल जेलमा थिए। वखानसिंह गुरुङका छोरा लालध्वज गुरुङ ०१८ सालका शहीद हुन्। बीपी–किसुनजीसँग मतभेद जताएर वखान सिंहको नेतृत्वमा अड्त्तिसे कांग्रेस गठन भएको थियो। त्यो पनि कांग्रेसको इतिहास हो। ०४७ सालपछि गणेशमान सिंहले आफ्नो खास शैलीमा जनपक्षीय चेतावनी दिनुभएको थियो। उहाँलाई ग्रीक पुरा–कथाको क्यासेन्ड्रा बनाइयो। हामी त्यसको परिणाम देख्दैछौ।

तर यो सब कुरा झिक्ने उपयुक्त समय भने यो होइन, ‘सबैलाई चेत भया...।’ यो सब कुरा झिकेर वर्तमान आन्दोलनको गम्भीरतालाई औल्याउन मात्र खोजिएको हो। अहिलेका बेलामा विभेद होइन, समन्वयको स्वरको खाँचो छ। तर मधेस र जनजाति आन्दोलनका नेताले उपर्युक्त पृष्ठभूमिको निहीतार्थ बुझ्नुपर्छ। यो इतिहास यति सजिलै एक प्रहार परिमार्जित र परिष्कृत हुन सक्दैन।

आज मधेस र जनजातिको नेतृत्वले आक्रोशका सँगसँगै आफ्नो जिम्मेदारी पनि बुझ्नुपर्छ। ऐतिहासिक स्मृतिको नवीकरणका निमित्त रचनात्मक र वैचारिक कामको खाँचो छ। हिजोसम्म कांग्रेस र एमालेमा नङ–मासु र दुध–पानी भएर एकै ठाउँ बसेका मधेसी नेताहरु पनि कांग्रेसको आजसम्मको इतिहासबोधका निमित्त जिम्मेदार छन्। त्यस इतिहासबोधले कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वलाई भ्रान्त बनाएको छ भने त्यो पहिले पूर्व कांग्रेसीले नै बुझ्न सक्नुपर्छ।

हामी सबै समेकीत राष्ट्र बनाउने अभियानमा छौं। चुनावको राजनीति गरिरहने हुँदा सबैका आ–आफ्ना निर्वाचन मण्डल छन्। त्यो महत्वपूर्ण छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण मुलुक हो। प्रजातान्त्रिक संस्कारमा हुर्किएका महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी र उपेन्द्र यादवले नबुझेको कुरा केही छैन। उनीहरुले यो कुरा आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेलाई पनि बुझाउन सक्ने प्राज्ञिक सामथ्र्य राख्दछन्। यसैले उनीहरुले विना शर्त वार्तामा जानुपर्छ। वार्तामा नै परस्परले बुझ्ने र बुझाउने मौका आउँछ।

नेतृत्वको दोहोरो दायित्व हुन्छ। प्रजातन्त्रमा आफुँलाई भोट दिएर जिताउने मतदाताको भावना लत्याउन गाह्रो छ। तर निर्वाचन क्षेत्र विशेषका मतदाता र सिंगो राष्ट्रको स्वार्थ कहिलेकाहीँ बाझिन्छ। फ्रान्समा चाल्र्स द गाललाई अल्जेरियाको स्वाधीनताको प्रश्नमा यस्तै भएको थियो। राष्ट्रपति द गालले अल्जेरियालाई स्वाधीनता दिन चाहेका थिएनन्। उनले त्यस्तै मतादेश पाएका थिए। त्यो प्रसंग पछि उठ्यो। उनले इमानदारीपूर्वक भनेको थिए– ‘त्यस निर्णयमा मैले सिंगो राष्ट्रको हीतका लागि मतदातालाई धोखा दिए।’

नेता त्रयका सामुन्ने अहिले यही समस्या छ जस्तो छ। उनीहरुले एकपटकलाई भए पनि चाल्र्स द गालबाट शिक्षा लिनु आवश्य छ। नेता साथीहरुलाई म पनि विजयकुमारको शैली करबद्ध प्रार्थना गर्छु– ‘बरु झापा र कैलाली धोखा खाओस्, मुलुक भड्खालोमा नपरोस्। प्रचण्ड विचाराले त चितवनका मतदातालाई मात्र होइन, चितवन नै छोडेर सिरहा पुगेर आफ्नो समर्पण देखाइसकेका छन्।

वार्तामा आउने वित्तिकै आन्दोलन पक्षले सफठेरो कुरा गर्छन् भन्ने छैन। आन्दोलनकारीहरु मध्ये कतिपय यस विग्रहको आगोमा सेल सेक्न दाउमा पनि होलान्। तर कुरो उनीहरुको होइन। कुरो तिनको हो जो साँच्चै पीडित र आक्रोशित छन्। जो पेटका लागि बम्बैदेखि दुबईसम्म विकेका छन्। राज्यमा कुनै प्रकार पहुँच पु¥याउन नसकी व्यवहारमा दोस्रो नम्बरका नेपाली भएका छन्। यो समस्या आज जटिल छ, भोलि भयंकर हुनेवाला छ। संविधान लेख्न अवश्य ढिलो भएको छ। व्यग्रतापूर्वक संविधान पर्खेका मतदाता पनि उत्तिकै सम्मानीय छन्। त्यही पनि २ दिन वा ७ दिन पनि केही होइन। उत्पीडित वर्ग र जातिलाई सम्झदा केही पर्खदा केही वित्दैन।

राजनीतिक तत्कालिकताको विषय अवश्य हो। तर त्यस तत्काललाई अतित र भविष्यसँग गाँस्न राजनेताले विर्सनु हुँदैन। यो प्रसंग राजनीतिकको त होइन। त्यही पनि आजको राजनीतिमा नै लागू हुने गरी एउटा अंग्रेजी कविले लेखेका छन्। टिएस इलियटको कुनै समय लेखेका थिए –

सेतोपाटी डटकमबाट साभार