१२ खर्व ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक, गाउँपालिकाले १० देखि ३९ करोड पाउने

लहान, १५ जेष्ठ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि १२ खर्व ७८ अर्ब ९९ करोडको को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब छुट्याइएको छ ।
सोमवार व्यवस्थापिका संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहको कार्यान्वयन, तीनै तहको चुनाब र बिकास निर्माणलाई ध्यानमा राखि बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन, रोजगारीलाई बृद्धि, कृषिको व्यवसायिकरण र यान्त्रीकरण, पर्यटन पूर्वाधारमा जोड, बैक तथा वित्तिय सस्थाको नियमन तथा अनुगमन बजेटका प्राथामिकता रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको सवालमा गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार, वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् भने पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् । ग्रामीण खाने पानी तथा सरसफाई, साना सिंचाई, नदी नियन्त्रण, सुनौलो हजार कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा हस्तानतरण भएको छ । शिक्षकहरुको तलब, माध्यामिक तहमा उपलब्ध गराउने पाठ्यक्रम, छात्रबृत्ति दिने बिषय  पनि अब, स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुन्छ । काठमाडौंको सडक सुधार कार्यक्रम पनि सम्वन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ भने खेलकुद पूर्वाधारका केही कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
माथील्लो तामाकोशि आयोजना आगामी बर्षमा सम्पन्न गरि ५० करोड रुपैया छुटईएको छ भने बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड बिनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं तराई द्रुत मार्गका लागि १० अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ भने सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।